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उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इससे पूर्व दिल्ली नगर निगम में दिल्ली विकास प्राधिकरण के तीन सदस्य थे। अब दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली विकास प्राधिकरण के तीन प्रतिनिधि है 40 जिनमें से दो शासक वर्ग के और एक विरोधी पक्ष का है। इसका आशय है कि दिल्ली विकास प्राधिकारण में जन समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। दिल्ली देश की राजधानी है और यह व्यवस्थित और अच्छी तरह से प्रबंधित होनी चाहिए । दिल्ली में एक करोड़ लोग रहते हैं। जिनमें से 30 प्रतिशत झुग्गी-झोंपड़िया में रहते हैं । दिल्ली की जनसंख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण पर माननीय सदस्य ने अच्छा प्रकाश डाला है। मेरा भी यही अनुभव है। रिश्वत दिए बिना दिल्ली विकास प्राधिकर में कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता । हमें दिल्ली विकास प्राधिकर में कोई भी काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यदि बिजली का मीटर भी लगवाना है तो भी कुछ धन तो रिश्वत के रूप में देना ही पड़ता है यदि शौचालयों में पानी की पाइपें भी लगवानी हों, तब भी कुछ रिश्वत देनी ही पड़ती है। रिश्वत देना अब सामान्य व्यवहार हो गया है। किसी भी प्रकार का कार्य करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है ।
कूड़े का निकास बड़ी-बड़ी कोलोनियों में तो बहुत बढ़िया ढंग से होता है परंतु झुग्गी, चोपड़ियों में नहीं। माननीय सदस्य ने झुग्गी-झोपड़ियों की दशा का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है, मेरा अनुभव भी यही कहता है। दिल्ली के झुग्गी-झोंपड़ियों का इसका बहुत गंदा और अस्वस्थ है और इसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। कोई निकास व्यवस्था नहीं है । चार दशक पूर्व में उचित निकास व्यवस्था..
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